रिपोर्ट - धीरेन्द्र सिंह
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्तर्गत लगभग 1.50 लाख संविदा कर्मचारी विगत 15 वर्षों से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों के सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला चिकित्सालयों एवं विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एनएचएम के संविदा कर्मचारियों द्वारा निरन्तर अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कोविड- 19 जैसी वैश्विक महामारी के कठिनतम दौर में भी NHM कर्मचारियों ने अपने जीवन एवं परिवार की चिंता किये बिना प्रदेश की जनता तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी उन्मूलन, गैर-संचारी व संचारी रोग नियंत्रण, जिलास्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक प्रबन्धकीय कार्य एवं विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में संविदा कर्मचारियों की अग्रणी भूमिका है। देश के अनेक भाजपा शासित अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कार्मिकों के लिये वेतन संरचना, महंगाई भत्ता, स्थानान्तरण, ईपीएफ लाभ, सामाजिक सुरक्षा एवं सेवा सुरक्षा से सम्बन्धित वेहतर व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं।
अतः उत्तर प्रदेश के लाखों स्वास्थ्य कर्मचारियों के व्यापक हित एवं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संगठन निम्नलिखित 6 प्रमुख मांगें माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करता है-
1. नियमितीकरण अथवा समान कार्य-समान वेतन
NHM संविदा कर्मचारी विगत 18 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर सेवा दे रहे | समस्त NHM संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण किया जाये अथवा नियमितीकरण सम्भव न होने पर कर्मचारियों को सम्मानजनक एवं न्यायसंगत वेतन संरचना प्रदान की जाये।
2. कैशलेस चिकित्सा सुविधा
NHM संविदा कर्मचारी स्वयं स्वास्थ्य विभाग की सेवा में हैं, जो निरन्तर रूप से संक्रमित मरीजों/रोगियों के सम्पर्क में रहते हैं। इसलिए कर्मचारी व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए कम से कम 10 लाख रुपये की Family Floater Cashless Health Insurance Facility उपलब्ध कराई जाये।
3. महंगाई भत्ता (DA), EPF व HRA का लाभ
बढ़ती हुई महंगाई एवं दीर्घ सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए सभी NHM संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, EPF की प्रभावी सुविधा एवं नियोजक अंशदान तथा पदानुसार एक निर्धारित HRA की सुविधा प्रदान की जाये।
4. रिक्त पड़े गैर जनपद स्थानान्तरण नीति
NHM संविदा कर्मचारियों के लिये स्थानान्तरण नीति को बहाल किया जाये, जिसमें रिक्त पदों पर परस्पर स्थानान्तरण एवं स्वयं के अनुरोध पर कर्मचारी को गैर जनपद स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान की जाये।
5. अनुकम्पा नियुक्ति
यदि किसी संविदा कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अचानक आर्थिक संकट से बचाने के लिये परिवार के पात्र सदस्य को विभाग में उसकी योग्यता के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति अथवा उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने हेतु एक नीति बनाई जाये।
6. आउटसोर्स कार्मिकों का जिला/राज्य स्वास्थ्य समिति में समायोजन
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत जनपद स्तर एवं ब्लॉक स्तरीय सी.एच.सी. पर तैनात आउटसोर्स के माध्यम से तैनात कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति से समायोजित किया जाये अथवा इन समस्त को आउटसोर्स निगम में शामिल किया जाये।
अतः संगठन का बिनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त मांगों को पूरा करने की कृपा करें। संगठन को पूर्ण विश्वास है कि "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" की भावना के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) संविदा कर्मचारियों के हित में भी संवेदनशील एवं दूरदर्शी निर्णय करेगी।